TeamHU: झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (JSERC) ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर दी है। फिलहाल बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, यानी घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को वही दरें चुकानी होंगी जो वे वर्तमान में भुगतान कर रहे हैं। यह जानकारी आयोग के तकनीकी सदस्य अतुल कुमार और विधि सदस्य महेंद्र प्रसाद ने सोमवार को दी।
जेबीवीएनएल का प्रस्ताव ठुकराया गया इससे पहले झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने 30.89% बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन आयोग ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अतुल कुमार ने कहा कि चूंकि 1 अप्रैल को ही दरों में वृद्धि की गई थी, इसलिए फिलहाल किसी और वृद्धि की आवश्यकता नहीं है।
पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग और ग्रीन एनर्जी टैरिफ पर निर्णय आयोग ने पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर ऑवर (सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक) के लिए 7.31 और 8.77 रुपए प्रति यूनिट की मंजूरी दी है। इसके अलावा, ग्रीन एनर्जी टैरिफ के लिए 8.59 रुपए प्रति यूनिट का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे जांच के बाद 0.21 रुपए प्रति यूनिट जोड़कर मंजूरी दी गई है।
बिजली की मौजूदा दरें (प्रति यूनिट और फिक्स चार्ज):
महत्वपूर्ण तथ्य:
जेबीवीएनएल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 19.08% डिस्ट्रीब्यूशन लॉस का प्रस्ताव दिया था, लेकिन 13% की मंजूरी मिली।
जेबीवीएनएल पिछले वित्तीय वर्ष में 400 करोड़ रुपए के सरप्लस में है।
200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के लिए प्रति माह औसतन 21.71 करोड़ रुपए (करीब 260 करोड़ रुपए वार्षिक) की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
छूट का लाभ
आयोग ने उपभोक्ताओं के लिए कई तरह की छूट की घोषणा की है:
यदि कोई उपभोक्ता पांच दिनों के भीतर बिल का भुगतान करता है, तो उसे 2% की छूट मिलेगी।
ऑनलाइन या डिजिटल मोड से नियत तिथि के भीतर बिल चुकाने पर 1% की छूट दी जाएगी।
यह निर्णय राज्य के उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत है, जो बढ़ती महंगाई के बीच बिजली दरों में स्थिरता की उम्मीद कर रहे थे।
