Anil Patel/hu झारखंड: राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में किसानों को बड़ी राहत देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस बैठक में सरकार ने किसानों के 50 हजार से लेकर दो लाख रुपये तक के कर्ज माफी का फैसला किया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने कुल 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बैठक के बाद बताया कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
किसानों का दो लाख तक कर्ज होगा माफ
झारखंड के किसानों को अब दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा। कैबिनेट सचिव ने बताया कि यह माफी 31 मार्च 2020 से पूर्व के दो लाख रुपये तक के कर्ज पर लागू होगी। पहले, सरकार ने 50 हजार रुपये तक के कर्ज माफी का निर्णय लिया था, जिससे 4,73,567 किसानों को लाभ मिला था। अब राज्य के लगभग 4.75 लाख किसानों का दो लाख रुपये तक का ऋण माफ किया जाएगा। इस योजना के तहत एक परिवार के केवल एक सदस्य को ही लाभ मिलेगा और इसका सत्यापन किसी भी प्रकार के राशन कार्ड से किया जा सकेगा। आवेदन के लिए आवेदक से एक रुपया सेवा शुल्क के रूप में लिया जाएगा। इस योजना पर राज्य सरकार को 750 करोड़ रुपये का खर्च आने की संभावना है।
अबतक 4.73 लाख किसानों को मिला लाभ
झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक 4.73 लाख किसानों का कुल 1,900.35 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया गया है। इससे पहले सरकार ने 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ करने की घोषणा की थी। 14 जून को राज्य स्तरीय समिति की बैठक में लिए गए फैसलों के आधार पर कैबिनेट ने ऋण माफी योजना में संशोधन किया है। अब वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी 2 लाख रुपये तक के कर्ज माफ किए जाएंगे, जिसकी कट ऑफ डेट 31 मार्च 2020 रखी गई है। इस पर लगभग 750 करोड़ रुपये का खर्च आने की संभावना है।
