Team Hu: केंद्रीय बजट 2024 में, केंद्र सरकार ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, और आंध्र प्रदेश समेत पाँच पूर्वी राज्यों के समग्र विकास के लिए ‘पूर्वोदय योजना’ की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य इन राज्यों के मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे का विकास करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना का अनावरण करते हुए कहा कि ये राज्य संसाधनों में समृद्ध हैं और उनकी सांस्कृतिक धरोहर भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 2015 में ‘पूर्वोदय’ का विचार प्रस्तुत किया था, जब उन्होंने पारादीप में एक रिफाइनरी का उद्घाटन किया था। उन्होंने कहा था कि भारत को विकसित देश बनाने के लिए पूर्वी हिस्से का विकास आवश्यक है। इस योजना के तहत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, और आंध्र प्रदेश शामिल होंगे।
बिहार को मिलीं विशेष सौगातें
बिहार को ‘पूर्वोदय योजना’ के तहत कई विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं, हालांकि उसे विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। बिहार में अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत गया में एक औद्योगिक केंद्र स्थापित किया जाएगा और सांस्कृतिक केंद्रों को आधुनिक आर्थिक केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। इसके अलावा, पटना-पूर्णिया, बक्सर-भागलपुर, और बोधगया-राजगीर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। बक्सर में गंगा नदी पर एक पुल का निर्माण भी इस योजना का हिस्सा है।
गया में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर के निर्माण की योजना भी है, और राज्य में 2400 मेगावाट क्षमता वाले पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही, नए एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज की स्थापना और कैपिटल निवेश के लिए भी बिहार को समर्थन दिया जाएगा।
आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान
आंध्र प्रदेश के विकास के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। राज्य की राजधानी की जरूरत को मान्यता देते हुए, केंद्र सरकार ने इसे विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से समर्थन देने का वादा किया है। पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने की भी योजना है। विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए भी फंड उपलब्ध कराया जाएगा।
यह योजना पूर्वी भारत के समग्र विकास को बढ़ावा देने और इसे राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
