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– फोटो : amar ujala
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आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के महापौर पद पर जीत भले ही हासिल कर ली है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल भाजपा की केंद्र में सरकार होने के कारण उसकी राह आसान नहीं है। दरअसल एमसीडी अब केंद्र सरकार के अधीन आ गई है। ऐसे में किसी भी मामले में कोई भी कदम उठाने से पहले मेयर समेत केंद्र को विश्वास में लेना जरूरी होगा। वर्तमान में एमसीडी की स्थाई समिति के गठन का मसला आप के सामने है लेकिन केंद्र व भाजपा पार्षदों के रुख के चलते इसमें भी तमाम दिक्कतें आनी तय हैं।
एमसीडी के विशेषज्ञों का कहना है कि स्थायी समिति के गठन का मामला लटकाना सही नहीं है, क्योंकि डीएमसी एक्ट में इसका गठन करने का प्रावधान है और यह वैधानिक समिति है। उनके अनुसार, समिति का गठन नहीं करने की स्थिति में यह केंद्र सरकार की राय में डीएमसी एक्ट पालन नहीं करना है। एमसीडी के अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने पर केंद्र सरकार उसे भंग कर सकती है। हालांकि केंद्र सरकार के लिए यह कदम उठाने से पहले एमसीडी को बात रखने का उचित अवसर देना जरूरी है।
दूसरी ओर विशेषज्ञों ने बताया कि सदन में स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव नहीं कराए जाने पर एजेंडे में शामिल योजनाओं के प्रस्ताव पास करने और विभिन्न मसलों पर चर्चा होना मुश्किल रहेगा, क्योंकि सदन के एजेंडे में सबसे पहला प्रस्ताव स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव कराने संबंधी होगा। इस कारण सदन की बैठक आरंभ होते ही इस प्रस्ताव पर कार्यवाही होने का प्रावधान है। इस प्रस्ताव को स्थगित करके अन्य प्रस्ताव पर निर्णय नहीं लिया जा सकता।
दरअसल सदन की पहली बैठक में इन सदस्यों का चुनाव कराने का प्रावधान है। एमसीडी के सदन की बैठकों में अभी तक भाजपा के रुख को देखते हुए वह स्थायी समिति के गठन के मामले को किसी भी स्थिति में लटकने नहीं देना चाहेगी। मामले को लटकाए जाने की स्थिति में वे केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटाने से भी नहीं चूकेंगे। ऐसे में आप को इस मसले पर फूंक-फूंककर कदम उठाना होगा।
