Praveen sharma/Hu: प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से एक प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें सभी कालेजों से पीजी की पढ़ाई को बंद करने का प्रावधान पेश किया गया है। इस संबंध में सारे विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव का मांग किया गया है। इसे लेकर उच्च शिक्षा विभाग में एक बैठक सभी विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के साथ किया गया है। इस प्रस्ताव को विभाग झारखंड सरकार को भेजने की तैयारी किया जा रहा है।
इस प्रस्ताव को कालेजों में पीजी की पढ़ाई बंद कर अब एक ही जगह सारे विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई करवाई जाएगी। दरअसल यूजीसी के आदेश के बाद झारखंड सरकार भी इस दिशा में कदम बढ़ाने का काम किया है।
इस संबंध में कोल्हान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डा. राजेंद्र भारती ने कहा कि यूजीसी के निर्देश के अनुसार ही यह प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नियमों के आलोक में इस तरह का प्रस्ताव किया गया है। इसे लेकर बैठक भी उच्च शिक्षा विभाग में किया जा चुका है। प्रस्ताव कैबिनेट से पास होने के बाद ही यह राज्य में लागू किया जाएगा।
10 प्रतिशत विद्यार्थी ही कर पाएंगें पीजी
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार यूजी चार साल का पाठ्यक्रम बनाया गया है। इसमें तीन साल में तो आनर्स की डिग्री मिलेगी। इसके बाद चौथे साल में टापर रहने वाले 10 प्रतिशत विद्यार्थियों को ही पीजी करने का प्रावधान दिया जाएगा। इस कारण सभी विश्वविद्यालयों में ही पीजी को संचालित करने का निर्णय यूजीसी का लिया गया है। विश्वविद्यालयों में पीजी के विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाने में एक ही जगह पीजी को संचालित करने का निर्णय हुआ है।
