TeamHU : स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार की नई पास-फेल नीति को झारखंड में भी लागू किया जाएगा। नीति के स्वरूप पर चर्चा और समीक्षा के बाद इसे राज्य में अमल में लाया जाएगा। मंत्री ने यह बयान उलियान-कदमा में निर्मल महतो की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में दिया।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध
रामदास सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है।
मंत्री ने बताया कि वे स्वयं स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों को भी समय-समय पर स्कूलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुसार, कक्षा 5 तक की पढ़ाई मातृभाषा में अनिवार्य की गई है। इसके लिए स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति पर काम किया जा रहा है।
शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होगी
मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद राज्य में 26,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी।
उन्होंने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है।
यह प्रस्ताव विभाग की अगली बैठक में रखा जाएगा।
निर्मल महतो को श्रद्धांजलि
निर्मल महतो की जयंती पर रामदास सोरेन समेत अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उनके समाधिस्थल पर श्रद्धासुमन अर्पित किए।
इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत छऊ नृत्य का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी और ईचागढ़ की विधायक सविता महतो भी उपस्थित रहीं।
मंइयां योजना को बंद करने की अफवाह पर जवाब
मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मंइयां योजना को बंद करने की अफवाह फैलाई जा रही है, जो पूरी तरह गलत है।
उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के चलते ही झामुमो सरकार सत्ता में आई है, और ऐसी किसी भी योजना को बंद करने का कोई सवाल ही नहीं है।
विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे इस तरह की बातें फैला रहे हैं।
रघुवर दास पर टिप्पणी से इनकार
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की राजनीति में सक्रियता पर पूछे गए सवाल पर रामदास सोरेन ने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत मामला है और इस पर वे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
सरकार का उद्देश्य
झारखंड सरकार का फोकस शिक्षा में सुधार और जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर है। नई पास-फेल नीति और शिक्षकों की नियुक्ति से राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
