Team HU : बिहार के विकास को नई रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को 2766 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की है। यह राशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी गई है, जिसे 50 वर्षों में चुकाना होगा। इस बात की जानकारी बिहार के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने दी।
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विकास कार्यों में होगा उपयोग
इस राशि का उपयोग राज्य में सड़क निर्माण, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, एएनएम स्कूल और छात्रावास, बिजली उप-केंद्र एवं वितरण लाइन, पुलिस और विद्यालय भवन, पेयजल आपूर्ति, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं और पर्यटन केंद्रों के विकास जैसे बुनियादी ढांचे पर किया जाएगा।
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सम्राट चौधरी ने बताया कि केंद्र से मिल रही सहायता से बिहार में पूंजीगत योजनाओं के वित्तपोषण में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2020-21 से इस योजना के तहत राज्य को ब्याज मुक्त ऋण मिलना शुरू हुआ है।
वित्तीय आंकड़े
2020-21 से 2023-24 तक प्राप्त राशि: 19,360 करोड़ रुपये।
2024-25 में अब तक प्राप्त राशि: 11,522 करोड़ रुपये।
इसमें 5532 करोड़ के अतिरिक्त 2766 करोड़ रुपये विशेष रूप से पूंजीगत स्कीमों के लिए प्रदान किए गए हैं।
सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा जारी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की “प्रगति यात्रा” के तीसरे चरण में मामूली बदलाव किए गए हैं।
28 जनवरी: मुख्यमंत्री पूर्णिया में रहेंगे और रात में पटना लौटेंगे।
29 जनवरी: कटिहार में रहेंगे।
30 जनवरी: मधेपुरा में योजनाओं का निरीक्षण करेंगे और रात में पटना लौटेंगे।
चौथे चरण में: मुख्यमंत्री 5 फरवरी को मुंगेर जाएंगे।
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नीतीश कुमार अपनी इस यात्रा के दौरान राज्य की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए वे लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं।
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राज्य को केंद्र से बढ़ रही सहायता
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों से बिहार को केंद्रीय सहायता लगातार मिल रही है। इससे राज्य में बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हो रहा है और पूंजीगत योजनाओं को बढ़ावा मिल रहा है।
यह सहायता बिहार की प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य की आधारभूत संरचना और जनसेवाओं को बेहतर बनाने में सहायक होगी।