TeamHU: पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने हजारीबाग जिले के बड़कागांव और केरेडारी क्षेत्र में एनटीपीसी द्वारा भूमि अधिग्रहण और खनन कार्यों के कारण विस्थापित हो रहे गरीब ग्रामीणों के मुआवजे और पुनर्वास के मुद्दों को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की।
योगेंद्र साव ने बताया कि क्षेत्र के ग्रामीणों को उनकी जमीन के बदले भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत उचित मुआवजा नहीं दिया गया है, न ही उनका सही तरीके से पुनर्वास और पुनर्स्थापन किया गया है। इसके उलट, मुआवजे की मांग करने पर ग्रामीणों पर झूठे मुकदमे थोपकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, जो कि एनटीपीसी प्रबंधन और उससे जुड़ी निजी कंपनियों द्वारा हो रहा है।
पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार से उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार, विस्थापितों को मुआवजा और पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने की मांग की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले को गंभीरता से सुनते हुए उच्च स्तरीय कमेटी की अनुशंसाओं के आधार पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
यह मुलाकात विस्थापित ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
