Praveen Sharma/Hu: कांग्रेस की झारखंड इकाई ने केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें झारखंड और उसके लोगों की उपेक्षा की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में 2024-25 का बजट पेश किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “केंद्रीय बजट में झारखंड के लिए कुछ नहीं है। राजनीतिक दबाव में बिहार और आंध्र प्रदेश को बहुत कुछ दिया गया है, लेकिन आदिवासी बहुल इस राज्य को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है।
कांग्रेस का आरोप
राजेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि झारखंड केंद्र की उदासीनता का शिकार हो रहा है क्योंकि यहां गैर-भाजपा सरकार है। उन्होंने कहा, “केंद्र राज्य सरकार पर दबाव बनाना चाहता है और अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए लोगों में गुस्सा पैदा करना चाहता है।” ठाकुर ने चेतावनी दी कि झारखंड में अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा।
भाजपा की प्रतिक्रिया
दूसरी ओर, भाजपा की प्रदेश इकाई ने कहा कि केंद्रीय बजट में समाज के सभी वर्गों, खासकर निम्न आय वर्ग और मध्य वर्गीय परिवारों का ख्याल रखा गया है। वरिष्ठ भाजपा नेता अमर बाउरी ने कहा, “यह विकासोन्मुखी बजट है और यह 2047 तक विकसित भारत के सपने को हासिल करने में योगदान देगा।”
विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बाउरी ने कहा, “बजट में ऐसी कई बातें हैं जिनसे झारखंड को मदद मिलेगी। इसमें प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का प्रस्ताव है और आदिवासी बहुल गांवों एवं आकांक्षी जिलों में इसे पूर्ण रूप से हासिल करने का लक्ष्य है। इस परियोजना में 63,000 गांवों को शामिल किया जाएगा और इससे देश की 12 करोड़ आदिवासी आबादी में से पांच करोड़ को लाभ मिलेगा।”
बाउरी ने यह भी कहा कि देश के पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिपादित ‘पूर्वोदय योजना’ से झारखंड को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, “बजट में समाज के सभी वर्गों, खासकर युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों, निम्न आय वर्गों और मध्य वर्गीय परिवारों का ख्याल रखा गया है।”
