TeamHU : झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभुक महिलाओं को 31 मार्च 2025 तक बिना आधार लिंक के भी योजना का लाभ देने की मंजूरी दे दी है। हालांकि, इस दौरान सभी लाभुकों को अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति के बाद यह प्रस्ताव राज्य योजना प्राधिकृत समिति को भेजा गया है, जहां से कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा।
आधार लिंक की समय सीमा बढ़ाई गई
पहले योजना के तहत 31 दिसंबर 2024 तक सभी लाभुक महिलाओं को अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य था। लेकिन बड़ी संख्या में महिलाओं के खाते आधार से लिंक न होने के कारण सरकार को यह समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2025 करनी पड़ी।
योजना में सामने आई गड़बड़ियां
योजना के तहत राज्य के 24 जिलों में 59 लाख से अधिक महिला लाभार्थी हैं। लेकिन सत्यापन के दौरान बोकारो, पलामू, हजारीबाग और अन्य जिलों में गड़बड़ियों की जानकारी सामने आई। कुछ मामलों में एक से अधिक आवेदन किए गए थे। इसे देखते हुए सरकार ने उपायुक्तों को सत्यापन का निर्देश दिया है।
फर्जी लाभार्थियों पर होगी कार्रवाई
सरकार ने निर्देश दिया है कि फर्जी तरीके से योजना का लाभ लेने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और उनसे सूद सहित राशि वसूल की जाएगी।
योजना के लिए वित्तीय आवंटन
दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक इस योजना के लिए 5900 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है।
सरकार ने 5225 करोड़ रुपये पहले ही सभी जिलों को आवंटित कर दिए हैं।
6 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री ने 56.61 लाख महिलाओं के खातों में 1415.44 करोड़ रुपये की राशि भेजी थी।
23% लाभुकों का खाता आधार से लिंक नहीं
सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा जनवरी 2025 की किस्त जारी करने से पहले किए गए सत्यापन में पाया गया कि 23% लाभार्थियों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं थे। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने आधार लिंक की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 कर दी है।
महिलाओं को क्या करना होगा?
1. 31 मार्च 2025 तक अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराएं।
2. यदि सत्यापन के दौरान गलत जानकारी दी गई है तो राशि लौटाने के लिए तैयार रहें।
3. योजना की अगली किस्त पाने के लिए बैंक खाता और आधार सही ढंग से अपडेट कराएं।
सरकार ने सभी लाभुकों को समय रहते यह प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि आगे की किस्त में कोई परेशानी न हो और योजना का लाभ सही लाभार्थियों को मिल सके।
